अमृत 2.0 मिशन: धीमी गति वाली परियोजनाओं पर भड़के आयुक्त संकेत भोंडवे, संविदाकारों को दी ब्लैकलिस्ट की चेतावनी

भोपाल। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत संचालित जलप्रदाय परियोजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 'रेड लिस्ट' में शामिल संविदाकार यदि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यों में उल्लेखनीय सुधार नहीं लाते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस गारंटी जब्त कर ली जाएगी और उन्हें भविष्य के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

📉 रेड लिस्ट वाली परियोजनाओं पर लगेगा जुर्माना (LD)

आयुक्त भोंडवे ने कहा कि धीमी गति से चल रहे कार्यों के लिए संविदाकारों को दंडित किया जाएगा। इन सभी संविदाकारों पर लिक्विडेटेड डैमेज (LD) की राशि अधिरोपित की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक में कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

🏆 अमृत योजना में देश में सातवें स्थान पर मध्य प्रदेश

समीक्षा के दौरान राहत भरी खबर यह है कि बेहतर वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंधन के दम पर मध्य प्रदेश, अमृत योजना की रैंकिंग में देश में सातवें स्थान पर पहुंच गया है। आयुक्त ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित राशि का 100 प्रतिशत उपयोग मार्च 2026 तक सुनिश्चित कर लिया गया है।

🔍 122 परियोजनाओं की गहन समीक्षा

बैठक में प्रदेश भर की 122 ऐसी परियोजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई, जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं थी। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन परियोजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए ताकि काम निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरे हो सकें।

💻 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉनिटरिंग

भोपाल स्थित नगरीय प्रशासन संचालनालय में आयोजित इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी, कार्यपालन यंत्री और पीडीएमसी सहित अन्य तकनीकी टीम मौजूद रही। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के अधिकारी और संविदाकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जिन्हें कार्यों में तेजी लाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।